सरकारी शाळांमध्ये लागू केलेले द्विभाषिक शिक्षण धोरण आणि शिक्षक भरतीची मसुदा अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय साहित्य परिषदेच्या विजापूर जिल्हा समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन दिले.

परिषदेचे सहकार्यवाह मयूरकुमार तिळगूळकर यांनी सांगितले की, पाचवीपर्यंतचे हे धोरण मातृभाषेतील शिक्षणाला मारक आहे. कन्नड माध्यमाच्या शिक्षकांना अवघ्या पाच दिवसांचे प्रशिक्षण देऊन इंग्रजीतून शिकवायला लावणे अयोग्य आहे. तसेच, १५ हजार शिक्षकांच्या भरतीमध्ये कन्नड शिक्षकांची भरती वगळणे आणि इतर विषयांच्या शिक्षकांसाठी इंग्रजी भाषेची प्रगती अनिवार्य करणे हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विवेक कुलकर्णी म्हणाले की, द्विभाषिक धोरणामुळे कन्नड भाषेचे अस्तित्व धोक्यात येईल. या वेळी उपाध्यक्ष आनंद गोडसे, विभाग समन्वयक श्रीरंग पौराणिक, सचिव सुकांत कुलकर्णी, अनिल बेळुंदगी, भारती गोडसे व दानेश्वरी अल्लाळे उपस्थित होते.