धारवाड-बेळगाव व्हाया कित्तूर रेल्वे मार्ग भूसंपादन प्रक्रियेच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रेल्वे प्रकल्पासाठी सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे.

कित्तूर मार्गे बेळगाव-धारवाड नवीन रेल्वे भूसंपादन प्रक्रिये संदर्भात बेळगावमधील विशेष जिल्हाधिकारी रघुनंदन, रेल्वे विभागाचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अभियंता शिवकुमार, विशेष भूसंपादन अधिकारी मंजुनाथ डोंबर, उपनिबंधक आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बेळगावमधील कुमार गंधर्व कला मंदिरात आयोजित करण्यात आली होती.

कित्तूर मार्गे बेळगाव-धारवाड नवीन रेल्वे भूसंपादन भरपाई संदर्भात ही बैठक घेण्यात आली असून, सुपीक जमिनीऐवजी पडीक जमिनीचा वापर या प्रकल्पासाठी करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. यामुळे रेल्वे मार्गाचे अंतर कमी होईल. २०१९-२० मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च ९५० कोटी रुपये होता, तो आता २४०४ कोटींवर पोहोचला असून तिप्पट पैसा खर्च करून अपव्यय केला जात आहे. यापूर्वीच मिरज-लोंढा मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा अपव्यय झाला आहे. सरकारी पैशांचा असा गैरवापर होऊ नये आणि शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन संपादित करू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

बेळगावमधील देसूर, इद्दलहोंड, गर्लगुंजी, नंदीहळ्ळी, नागेनहट्टी, नागेरहाळ या गावांमधील जमिनी अत्यंत सुपीक असून आम्ही दरवर्षी सुमारे १ लाख ५० हजार टन उसाचे उत्पादन घेतो. तसेच ६० ते ७० फुटांवर बोअरवेलला पाणी आहे, अशी माहिती गर्लगुंजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि शेतकरी प्रसाद पाटील यांनी दिली.

यावर प्रतिक्रिया देताना, शेतकऱ्यांचा विरोध विचारात घेऊन हा विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल आणि समस्येचे निवारण केले जाईल, असे आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले.

या वेळी इद्दलहोंड, नागेनहट्टी, के. के. कोप्प, गर्लगुंजी, नंदीहळ्ळी, नागेरहाळ, हालगीमर्डी आणि इतर गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.