कागवाड तालुक्यात सुमारे १२ हजार बोगस अनुसूचित जमातीचे दाखले वितरित केल्याचा आरोप करत वाल्मिकी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांसह उपस्थित अधिकाऱ्यांसमोरच पुराव्यांचे कागदपत्रे भिरकावून आपला संताप व्यक्त केला.

कागवाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभाभवनात आयोजित एससी-एसटी समाजाच्या आढावा बैठकीत आज प्रचंड गदारोळ झाला. यावेळी वाल्मिकी समाज संघटनेचे तालुकाध्यक्ष रमेश नायक यांनी आरोप केला की, राज्य सरकारचे स्पष्ट आदेश नसतानाही कागवाड तहसील कार्यालयाकडून गंगामत, अंबिगर, कोळी, कब्बलिगा आणि तळवार समाजाच्या लोकांना बेकायदेशीरपणे एसटी प्रवर्गाचे दाखले दिले जात आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यासंदर्भात केवळ कुलाशास्त्र अभ्यासाची शिफारस केली असताना, कागवाडमध्ये मात्र नियमबाह्य पद्धतीने दाखले वाटले जात आहेत. यामुळे मूळ अनुसूचित जमातीवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ऐनापूर, उगार आणि कागवाड परिसरात राजरोसपणे सुरू असलेल्या बेकायदेशीर दारू विक्री, मटका आणि मावा विक्रीवर पोलीस तसेच उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. कृष्णा नदीच्या पुरामुळे विस्थापित झालेल्या कुसूनाळ, मुळवाड आणि कृष्णा कित्तूर येथील दलित कुटुंबांना अद्याप सुरक्षित जागा देण्यात आलेली नाही, त्याबाबत जाब विचारण्यात आला. शिक्षण आणि आरोग्य: सर्व शाळांमध्ये दररोज ‘संविधान प्रस्तावना’ वाचन सक्तीचे करावे आणि दलित वस्तीमध्ये शुद्ध पाण्याचे फिल्टर बसवण्याची मागणी करण्यात आली. कागवाडमधील बसवनगरमध्ये ४० वर्षांपासून राहणाऱ्या २ हजार कुटुंबांना घरांचे मालकी हक्क देण्यात यावेत, अशी मागणी दलित नेत्यांनी लावून धरली.

जिल्हा दलित संघटनेचे निमंत्रक संजय तळवळकर यांनी काही विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. या बैठकीला ग्रेड-२ तहसीलदार रश्मी जकाते, ईरण्णा वाली, बीईओ पांडुरंग मदभावी, सीपीआय प्रशांत हळ्ळूर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. येत्या आठ दिवसांत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रमेश नायक, परसप्पा नायक, अशोक मक्कनवर व इतर कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.