कागवाड तालुक्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे कामगार विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत बांधकाम कामगार संघटनेतर्फे सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला.

कागवाड तालुका बांधकाम कामगार विकास संघाचे अध्यक्ष अश्फाक मुल्ला आणि संस्थापक अध्यक्ष अरुण जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मुख्य रस्त्यावरून राणी चन्नम्मा चौकात पोहोचल्यानंतर मोर्चा तहसीलदार कार्यालयाकडे वळला. तहसीलदार रवींद्र हदिमनी यांना निवेदन देऊन कामगारांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

तालुक्यात सुमारे ४०० बांधकाम कामगार असून, त्यामध्ये २३० गवंडी, ७० सेंट्रिंग कामगार, ५० रंगकाम करणारे आणि ५० सुतारकाम करणारे कामगार आहेत. सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे काम मिळत नसल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने कोणतीही विकासकामे हाती घेतल्यास स्थानिक बांधकाम कामगारांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण जोशी यांनी केली.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक बांधकाम कामगाराला पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अन्नधान्य किटचे वाटप करावे आणि कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

कामगारांच्या मुलांच्या विवाहासाठी विवाह प्रमाणपत्र घेताना स्थानिक उपनोंदणी कार्यालयात हजारो रुपये मागितले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. कामगार विभागातील डेटा ऑपरेटर कामगारांना योग्य सेवा देत नसल्याने त्याची बदली करावी, महिलांनाही कामगार कार्ड द्यावे आणि कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन दुखापत झाल्यास तातडीने उपचार मिळण्यासाठी रुग्णालयाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

या मागण्यांचे निवेदन अरुण जोशी, अध्यक्ष अश्फाक मुल्ला, अमीन शेख आणि जय कर्नाटक संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज मगदूम यांनी तहसीलदार रवींद्र हदिमनी आणि कामगार विभागाच्या अधिकारी भुवनेश्वरी डाले यांना दिले.

कर्नाटक राज्य जैन असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शीतल पाटील यांनीही कामगारांच्या समस्यांवर नाराजी व्यक्त केली. विविध सरकारी योजना राबविल्या जात असल्या, तरी रोजंदारीवर जगणाऱ्या गरीब कामगार कुटुंबांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याचे ते म्हणाले. स्थानिक अधिकारी कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असून, उपनोंदणी कार्यालयात कागदपत्रे देण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या बाजूने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शीतल पाटील यांनी दिला.

कामगार विभागाच्या अधिकारी भुवनेश्वरी डाले यांनी कामगारांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. कामगारांना योग्य सेवा न देणाऱ्या डेटा ऑपरेटरविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्यात येईल आणि अन्य मागण्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील, असे त्यांनी आश्वासन दिले.

तहसीलदार रवींद्र हदिमनी यांनीही कामगारांच्या मागण्या जिल्ह्यातील कामगार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवून समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले. उपनोंदणी कार्यालयातील तक्रारींबाबतही संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष अश्फाक मुल्ला, उपाध्यक्ष ओप्पोट कोथ, ममुलाल जमखाने, संजीव कोरे, अमर शिंदे, प्रा. अशोक पाटील, याकले महेश मडिवाळ, प्रकाश धोंडारे, मौला मयसाळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि कामगार सहभागी झाले होते.

एक महिन्याच्या आत मागण्यांची पूर्तता करून समस्या सोडविल्या नाहीत, तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

सुकुमार बन्नुरे, इन न्यूज, कागवाड