गॅरंटी योजनांच्या अट्टाहासामुळे राज्य सरकार आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर झाले आहे. राज्यातील बेरोजगारीची समस्या उग्र बनली असून तरुणांना रोजगार देण्यासाठी किती पदे भरली जाणार, यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन विधान परिषदेचे माजी सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी केले.

चिक्कोडीमधील केशव कलाभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात सध्या २.५० लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, अशा परिस्थितीत सरकार प्रशासन कसे चालवणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बेरोजगारीमुळे तरुण हवालदिल झाले असून, रिक्त पदे भरण्यासाठी धारवाडमध्ये हजारो तरुणांनी आंदोलन करूनही सरकारला जाग येत नाही, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे महांतेश कवटगीमठ यांनी म्हटले.

सत्ता स्थापनेवेळी काँग्रेसने ‘सरकारची वाटचाल कृष्णा खोऱ्याकडे’ अशी घोषणा केली होती, मात्र अद्याप एकही मोठा सिंचन प्रकल्प राबवला नाही. सिंचन योजनांसाठी आवश्यक निधी न दिल्याने काँग्रेस सरकारने उत्तर कर्नाटककडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी उत्तर कर्नाटकसाठी १४ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले होते, मात्र विद्यमान सरकारने या योजनांचा निधी रोखल्याचे महांतेश कवटगीमठ यांनी सांगितले.

राज्य सरकारचा ८० टक्के निधी केवळ गॅरंटी योजनांवर खर्च होत असून विकासासाठी फक्त २० टक्के निधी शिल्लक राहत आहे. इतक्या अल्प निधीत विकास कसा शक्य आहे, असा प्रश्न विचारत उत्तर कर्नाटकवर होत असलेला अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया महांतेश कवटगीमठ यांनी दिली.

या प्रसंगी माजी आमदार पी. राजीव, श्रीधर मूडलगी, सतीश अप्पाजीगोळ, अमृत कुलकर्णी, सदानंद हळंगळी, महेश भाते, शांभवी अश्वथपूर आदी उपस्थित होते.