उत्तर कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रति टन ३५०० रुपये दर मिळावा यासाठी सुरू केलेले आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. विजापूर, बेळगाव आणि चिकोडी भागात या आंदोलनाची धग अधिक वाढली असून शेतकऱ्यांनी अहोरात्र धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

दरम्यान, ऊस दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया ही चार भिंतींच्या आत होणारी प्रक्रिया असून रस्त्यावर चर्चा नको, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे साखर मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपने या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने त्याची धार अधिक वाढली आहे.

उत्तर कर्नाटकातील विविध जिल्ह्यांत शेतकरी साखर कारखान्यांनी प्रति टन उसाला ३५०० रुपये दर द्यावा, या मागणीसाठी धरणे देत आहेत. दरम्यान विजापूर शहरात गांधी चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शेतकऱ्यांनी भव्य मोर्चा काढला. ऊस उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. शेतकऱ्यांनी हातात ऊस घेऊन सरकारविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त केला. राजकारण्यांच्या मालकीच्या कारखान्यांसाठी दराची निश्चिती करावी, अशी मागणी करत दर निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेत अहोरात्र धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.

दरम्यान, या प्रतिबंधात्मक मोर्चादरम्यान सायबण्णा अंगडी नामक एक शेतकरी अचानक अस्वस्थ होऊन कोसळले. शेतकरी संघटनेचे निडगुंदी तालुकाध्यक्ष असलेले सायबण्णा यांनी गांधी चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतच्या मोर्चात भाग घेतला होता. आंबेडकर चौकाजवळ आल्यावर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. तातडीने डॉक्टरांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासणी केल्यानंतर त्यांची प्रकृती सुधारली. या घटनेमुळे शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात अधिक संताप व्यक्त केला.

शेतकरी महिलेने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, “ऊस उत्पादनासाठी खूप खर्च येतो आणि साखर कारखाने आम्हाला योग्य भाव देत नाहीत. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे त्वरित लक्ष द्यावे,” असे आवाहन केले.

साखर मंत्र्यांनी घेतलेल्या एका तातडीच्या पत्रकार परिषदेत, साखर कारखान्यांच्या नफ्याचा तपशील देणारी ‘बॅलन्स शीट’ सरकारला मिळाली पाहिजे. कारखान्यांनी उप-उत्पादनांमधून अधिक नफा कमावल्यास, त्यातील हिस्सा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करेन, असे साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.

साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी यावेळी, “उप-उत्पादनांमध्ये कारखान्यांना अधिक फायदा होत असल्यास शेतकऱ्याला अधिक दर मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दराचा निर्णय रस्त्यावर नव्हे, तर चार भिंतींच्या आत होतो. सरकारने ऊस उत्पादकांचे हित जपण्याचे आश्वासन दिले आहे,” असे म्हटले.

एकंदरीत, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग वाढली आहे. दर निश्चितीसाठी अहोरात्र धरणे देत, सरकारवर दबाव आणल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. सरकार आणि साखर कारखाने काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला अनेक संस्था आणि विद्यार्थ्यांनी देखील पाठिंबा दर्शविल्यामुळे आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे.