१९९८ च्या कोइम्बतूर बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तमिळनाडूतून फरार असलेल्या आरोपीला कोइम्बतूर पोलिसांनी अटक केली आहे. २७ वर्षांनंतर त्याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याकडून बनावट आधार कार्डासह अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

तमिळनाडूतील कोइम्बतूरमध्ये १९९८ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला विजापूरमध्ये जुलै महिन्यात अटक करण्यात आली. बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी सिद्दिकी राज याला कोइम्बतूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. स्फोटानंतर तमिळनाडूतून पसार झालेला आरोपी सिद्दिकी राज गेल्या २७ वर्षांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी लपून बसला होता आणि अखेर त्याने विजापूर शहरात गुप्तपणे आश्रय घेतला होता.

तमिळनाडू दहशतवादविरोधी पथकाने गेल्या ९ जुलै रोजी विजापूर शहरात टेलर राजा याला अटक केली. त्यानंतर या दहशतवादी राहत असलेल्या घराची झडती घेण्यात आली. शहरातील इब्राहिम रोझा परिसरात असलेल्या घराच्या झडतीत तमिळनाडू दहशतवादविरोधी पथकाला दहशतवादी वापरत असलेली बनावट कागदपत्रे मिळाली. घरात केलेल्या झडतीमध्ये बनावट आधार कार्ड, बँक पासबुक, गॅस बुक आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स आढळले असून, ती कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

दरम्यान, १९९८ मध्ये तमिळनाडूतील कोइम्बतूर साखळी बॉम्बस्फोटात ५८ लोक ठार झाले होते, तर २५० लोक जखमी झाले होते. बॉम्बस्फोटातून निसटलेला हा इसम अनेक राज्यांमध्ये फिरला होता. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये त्याने टेलरिंगचे प्रशिक्षण घेतले आणि तिथे वेगळ्या नावाने अनेक वर्षे काम केले, अशी माहिती मिळाली आहे. २०१४ मध्ये विजापूरमध्ये आलेल्या टेलर राजा ऊर्फ राजा सिद्दिकीने कर्नाटकमधील हुबळी, आलमेल आणि विजापूर शहरात तळ ठोकला होता. विजापूर शहरातील एपीएमसीमध्ये तो घाऊक भाजीपाला विक्रेता म्हणून काम करत होता आणि कर्नाटकात आल्यावर त्याने शाहजहान शेख असे नाव बदलले होते. कोल्हापूरमध्ये टेलरिंगचे शिक्षण घेतल्यावर त्याने आपले नाव टेलर राजा असे केले. सध्या त्याच्याकडे सापडलेल्या बनावट कागदपत्रांमुळे, या दहशतवाद्यांच्या मागे बनावट आधार कार्डाचे रॅकेट कार्यरत आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. दहशतवादी सिद्दिकी राज ऊर्फ टेलर राजा याने १९९८ ते २०१४ पर्यंत बॉम्बस्फोटानंतर अनेक राज्यांमध्ये वास्तव्य केले, जिथे त्याने आपले नाव आणि आधार कार्डासारखी कागदपत्रे बदलली असावीत.

आजकाल सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतानाही आधार कार्ड मिळणे कठीण असताना, अशा दहशतवाद्यांना कोणतीही कागदपत्रे नसताना आधार कार्डासारखी महत्त्वाची कागदपत्रे इतक्या सहज कशी मिळतात? याचा अर्थ दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांची टोळी कार्यरत आहे का, हे पोलिसांच्या तपासानंतरच कळू शकेल. सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.