राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये कायद्यानुसार ठरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कुणीही दहा-वीस रुपये लाच देऊ नये, असे विधान मुख्यमंत्री आधी करत होते. मात्र आता दहा-वीस रुपये नव्हे तर थेट लाखो-कोटी रुपये द्यावे लागतात, हे उघड झाले आहे, अशा शब्दांत भाजपचे माजी आमदार अम्रुत देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला.

या संदर्भात धारवाड येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, दहा-वीस रुपये घेणे ही छोटी गोष्ट असून, लाच घ्यायची तर थेट लाखो-कोटी रुपयांचीच घ्यायची, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ५० लाख रुपयांची लाच मागताना लोकायुक्तांच्या जाळ्यात अडकलेले धारवाडचे तहसीलदार सच्छिदानंद कुचनूर आहेत. तहसीलदार किंवा डीसी कार्यालयात कोणीही दहा रुपये देणार नाही आणि घेणारही नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते; परंतु त्या ‘दहा रुपयां’चा खरा अर्थ आता जनतेला समजला आहे. आम्ही सत्तेत असताना एक रुपयाचीही लाच घेतली नाही, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान असून, आमच्या कार्यकाळात लाच घेतली असल्यास ते सिद्ध करून दाखवावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

भ्रष्टाचार पूर्णपणे बंद झाला आहे असे मी म्हणणार नाही, परंतु भ्रष्टाचारालाही काही मर्यादा असायला हव्या. केआयएडीबीने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा खराब भाग हटवणे शक्य नाही, असे सांगून याच तहसीलदार सच्छिदानंद कुचनूर यांनी शेतकऱ्यांना नकार दिला होता; मात्र त्यानंतर कोट्यवधी रुपये उकळून तोच प्रकार त्यांनी मंजूर करून दिला. ही बिघडलेली प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत आणि मुख्यमंत्र्यांनी केवळ प्रसारमाध्यमांसमोर विधाने न करता प्रत्यक्षात व्यवस्था सुधारावी, अशी मागणी त्यांनी केली.