राज्य सरकारने जनतेच्या अडचणी तात्काळ सोडवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी नवीन विभागाची स्थापना, वीज वितरण आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

नागरिकांच्या समस्यांचे जागेवरच निवारण करण्यासाठी सरकार ‘प्रजाहित विभाग’ नावाचा एक स्वतंत्र विभाग सुरू करत आहे. या विभागाची संपूर्ण जबाबदारी एका विशेष मंत्र्यांकडे सोपवण्यात येणार असून आयएएस दर्जाचे अधिकारी याचे सचिव म्हणून काम पाहतील. जनतेला आपल्या कामासाठी बेंगळुरू येथे येण्याची गरज पडू नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी दोन मतदारसंघांचा दौरा करून विशेष अभियान राबवतील. या मोहिमेत सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहून तक्रारींवर जागेवरच तोडगा काढतील.

खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाचे परवाने देण्याच्या संदर्भात ‘केइआरसी’ कडे आलेल्या अर्जावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यास सरकारचा पाठिंबा नाही, असे सर्व वीज कंपन्यांना कळवण्यात आले असून त्यांना आपले आक्षेप नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित निकषांमध्ये बसणाऱ्या बांधकामांना नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि जीपीएस लोकेशनसह विहित मुदतीत अर्ज करावेत, असे डी.के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.