कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिती आणि विविध अल्पसंख्याक संघटनांच्या वतीने कागवाड येथे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार रवींद्र हादीमणी यांना सादर केले.

सोशल मीडियावर राज्यमंत्री प्रियंक खर्गे आणि सतीश जारकीहोळी यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी बेळगाव जिल्हा दलित संघर्ष समितीचे संयोजक संजय तळवलकर यांनी केली. यासोबतच राममंदिर उभारणीत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची योग्य चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. नीट परीक्षेचा प्रश्नपत्रिका फुटीचा प्रकार गरीब आणि दलित विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारा असून, याला केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी संजय तळवलकर यांनी केली.

पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी वकील उमेश मनोज, कुमार बनसोडे, अमीन जमादार, रवी कांबळे आणि धारवाड तालुका दलित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सचिन पुजारी यांनी केली. तसेच डोंडीमड्डी आणि रेणुकानगर येथील पुनर्वसित घरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करून रहिवाशांना ‘इ-स्वत्त्व’ प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या वसतिगृहांचा दर्जा सुधारून तेथे मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, कागवाडचे आमदार राजू कागे आणि अथणीचे आमदार लक्ष्मण सवदी यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, तसेच ज्येष्ठ नेते आर. बी. तिम्मापूर, जमीर अहमद खान आणि एच. सी. महादेवप्पा यांना योग्य खाती द्यावीत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. एनसीईआरटीच्या सातवीच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळलेला ‘समाजवादी’ शब्द पुन्हा समाविष्ट करावा आणि एससी-एसटी अधिकाऱ्यांवर केंद्रीय यंत्रणांमार्फत होणारी कारवाई थांबवावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या मागण्या त्वरित मान्य न केल्यास राज्य दलित संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

या आंदोलनात मच्छिंद्र कांडेकर, रवी कुर्णे, पोपट कांबळे, रघू कांबळे, वक्रतुंड बनसोडे यांच्यासह कागवाड तालुक्यातील विविध गावांतील शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.