बेळगाव लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सरकारी निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याची माहिती, माहिती हक्क अंतर्गत पुढे आली असून याप्रकरणी तहसीलदार आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

यासंदर्भातील व्हिडीओ भीमाप्पा गडाद यांनी जारी केला आहे. निवडणूक खर्चसाठी सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून १ कोटी ५ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र निवडणुकीदरम्यान या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांनी या व्हिडिओत म्हटले आहे.

यासंदर्भातील कागदपत्रे प्रादेशिक आयुक्तांकडे सादर करून तक्रार करण्यात आली मात्र राजकीय दबावामुळे या कामात विलंब झाला असून याप्रकरणी चौकशी न करण्यासाठी अधिकारी राजकीय दबाव आणत असल्याचा आरोप गडाद यांनी केलाय. तसेच या संदर्भात सरकारचे मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पत्र देखील लिहिण्यात आले असून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गैरव्यवहारपर्णी चौकशी करण्यासाठी तपास पथक तयार करण्यात असून याची तातडीने चौकशी करून ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सहा महिने उलटून गेले तरी या समितीने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नसून सरकार दरबारी पत्रव्यव्हार केल्यावर बेळगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जिल्हा प्रशासनाला अहवाल पाठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार आणि सध्याचे दांडेली येथे कार्यरत असलेले तहसीलदार शैलेश परमानंद, शिरस्तेदार रमेश, राघवेंद्र पुजारी आणि एम एस पौली, महसूल निरीक्षक एम एस गुरव, कलीम मुल्ला निवडणुकीचा हिशोब ठेवण्यात अपयशी ठरले असून निधीच्या गैरवापरामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. याबाबत कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन करण्यात आले असून अद्याप कार्यवाही का झाली नाही? असा सवाल जनता उपस्थित करत आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.