State

कावेरीच्या पाणीप्रश्नी कायदेशीर लढाईत कर्नाटकाची बाजू भक्कम : मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार

Share

कावेरी पाणीवाटप आणि मेकेदाटू प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तामिळनाडूला पाणी देण्यास सरकार कटिबद्ध असून, वन विभागाला पर्यायी जमीन देण्याची तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कावेरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर देशाची कायदा व्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर केला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तामिळनाडूला १७७ टीएमसी पाणी देणे हे कर्नाटकाचे कर्तव्य आहे. दोन्ही राज्यांना न्याय मिळाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने कायदेशीर प्रक्रियेत कर्नाटकाची बाजू मजबूत झाली आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल यापूर्वीच सादर करण्यात आला असून, वन विभागाला पर्यायी जमीन देण्याची तयारी सुरू आहे. कोणत्याही आक्षेपाला कायदेशीर मार्गाने उत्तर दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

मेकेदाटू प्रकल्पाला संपूर्ण राज्यातून पक्षभेद बाजूला ठेवून पाठिंबा मिळत आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पत्र लिहिले असून, हा विषय पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले.

या समतोल जलसाठा प्रकल्पामुळे मंड्या, हासन, तुमकूर आणि म्हैसूर जिल्ह्यांना पाणीटंचाईच्या काळात पाणी व्यवस्थापन करणे शक्य होईल. बेंगळुरूला केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठीच या प्रकल्पाचा वापर केला जाणार असून, इतर जिल्ह्यांच्या शेतीसाठी त्याचा वापर होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

Tags: