State

महिला आरक्षण विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा : मुख्यमंत्री

Share

बंगळुरू येथे आयोजित कॉमनवेल्थ महिला संसद सदस्यांच्या भारतीय प्रादेशिक विभागाच्या पहिल्या संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या हस्ते झाले. महिला आरक्षणामुळे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत परिवर्तन घडणार असून, राजकारण आणि प्रशासनातील महिलांचा सहभाग अधिक प्रभावी करण्यावर या संमेलनात भर देण्यात आला.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. महिलांशिवाय लोकशाही म्हणजे पंख नसलेला पक्षी असून, महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. महिलांनी केवळ पदे भूषविण्यापुरते मर्यादित न राहता निर्णयप्रक्रियेत आपले मत मांडावे, कायदे निर्मितीत योगदान द्यावे आणि प्रशासनाला नवी दिशा द्यावी. पंचायत राज संस्थांमधील महिला आरक्षणामुळे लाखो महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली असून, त्यांच्या अधिकारांचा वापर स्वतः महिलांनीच करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला राजकारण्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देत पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. महिला आरक्षणासाठी सोनिया गांधी यांनी केलेल्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

कर्नाटकात ४२ टक्के डॉक्टर, ८० टक्के निमवैद्यकीय कर्मचारी आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ४० टक्के कर्मचारी महिला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या पाचपैकी चार गॅरंटी योजना उपयुक्त ठरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी संमेलनातील महिला लोकप्रतिनिधींना बंगळुरू टेक समिट आणि कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशनच्या कारखान्याला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. कर्नाटकातून दरवर्षी सुमारे दीड लाख अभियंते तयार होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Tags: