स्वतंत्र ‘कर्नाटक आदिवासी विकास महामंडळ’ स्थापनेसहित विविध महत्वाच्या विषयांवर चर्चा

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांना मात्र महागाईचा झटका बसला आहे. राज्य सरकारने नंदिनी दुधाच्या दरात प्रति लिटर ८ रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, हे नवे सुधारित दर १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.

विधानसौध येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी सांगितले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ लढा आणि मागणीचा सकारात्मक विचार करून दूध दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढवण्यात आलेल्या ८ रुपयांपैकी ७ रुपये थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत, तर उर्वरित १ रुपया दूध संघांच्या व्यवस्थापनासाठी वापरला जाईल. यामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासह शेतकऱ्यांना प्रति लिटर एकूण ४७ रुपये मिळतील.

जंगलाच्या सीमेवर राहणाऱ्या अत्यंत दुर्लक्षित आदिवासी समुदायांच्या (PVTGs) शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी स्वतंत्र ‘कर्नाटक आदिवासी विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इरुळिगा, सोलिगा, जेनु कुरुब आणि सिद्धी यांसह ३२ जमातींमधील तब्बल २.८२ लाख नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार असून, या महामंडळासाठी सुरुवातीला ३३.३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासोबतच, मागासवर्ग कल्याण विभागामार्फत ९,२४३ महिलांच्या स्वावलंबनासाठी १६ कोटी रुपये खर्चातून शिलाई मशीन वाटप करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

बंगळुरू शहराच्या विकासासाठीही विविध विकासकामांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुधारण्यासाठी पुलकेशीनगर आणि बनशंकरी भागात ६१ कोटी रुपये खर्चाच्या जलकुंभांची उभारणी, तसेच काचारकनहल्ली येथे ५१ कोटी रुपये खर्चाच्या १० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला (STP) मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, शासकीय प्रकल्पांच्या मूल्यांकनासाठी ‘प्रोजेक्ट ई-मॉनिटर’ ही यंत्रणा राबवणे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जीपीएस-सज्ज वाहनांच्या वापराच्या अंतिम निविदेला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्याचे आगामी विधिमंडळ अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.