कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासकीय कामांना गती देण्यास सुरवात केली आहे. मंत्रालयात सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील परिषद सभागृहात सर्व विभागांच्या सचिवांची बैठक घेऊन प्रशासकीय कामांचा आढावा घेतला. विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कामांची यादी तयार करून ती २५ दिवसांत पूर्ण करण्याची मुदत त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. कोणत्याही विभागात भ्रष्टाचाराला वाव दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी दबावाला बळी न पडता पारदर्शकपणे जनतेची कामे करण्याचे निर्देश दिले. लोकाभिमुख प्रशासन देणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

विभागांच्या प्रगतीसाठी पुढील १५ दिवसांत कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी गुन्हेगारी, ड्रग्ज माफिया आणि जुगाराविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या सहा प्रमुख कल्याणकारी योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, व्यवस्थेत बदल घडवून नवा आदर्श निर्माण करायचा असल्याचे डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. आर्थिक मर्यादेत राहून जनतेच्या समस्या सकारात्मकतेने सोडवाव्यात आणि विकासाच्या नव्या आराखड्यासह काम करावे, असे आवाहन डी. के. शिवकुमार यांनी केले आहे.