विजापूर शहरातील जिल्हा पंचायत सभागृहात पोलीस विभाग आणि अनुसूचित जाती आयोगाच्या वतीने सार्वजनिक तक्रार निवारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत प्रलंबित तक्रारी आणि विकासकामांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी यावेळी उपस्थित दलित नेत्यांनी केली. समाजातील प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

नुकत्याच झालेल्या सभेत बोगस जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून सवलती घेणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांनी मांडलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या त्वरित सोडवण्याचे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.