मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी धारवाडमधील मका उत्पादकांनी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने मका उत्पादकांसाठी खरेदीचा मार्ग काढला आणि त्यानुसार शासन स्वतः मका खरेदी करत आहे. मात्र, आता याच खरेदीत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे.

धारवाड, नवलगुंद, कुंदगोळसह इतर भागांतील शेतकऱ्यांनी हमीभावाने सरकारी केंद्रांमार्फत मका खरेदी व्हावी, या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील सर्व केएमएफ युनिट्समार्फत प्रति क्विंटल मक्याला २,४०० रुपये दर निश्चित करून खरेदी सुरू केली. मात्र, राज्य सरकारने केवळ ५० हजार मेट्रिक टन मका खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त साखर कारखान्यांमार्फतही मका खरेदी करण्याची सूचना शासनाने दिली आहे. धारवाड येथील रायपूर येथील केएमएफ युनिटकडून शेतकऱ्यांच्या मक्याची खरेदी केली जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागांतील शेतकरी आपला मका येथे विक्रीसाठी आणत आहेत. परंतु, शासन आणि धारवाड जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेनुसार मका खरेदी केली जात नाही.

शेतकरी नेते पी. एम. हनसी याबाबत बोलताना म्हणाले, “प्रत्येक शेतकऱ्याकडून २५ क्विंटल मका खरेदी करण्याचे आदेश असतानाही, येथे केवळ १८ ते २० क्विंटल मका खरेदी केली जात आहे. उर्वरित मका शेतकऱ्यांनी घेऊन कुठे जायचे? केएमएफने प्रत्येक शेतकऱ्याकडून २५ क्विंटल मका खरेदी करावी,” अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

केएमएफचे प्रधान व्यवस्थापक पिर्या नायक बोलताना म्हणाले, “शासनाने राज्यभर केवळ ५० हजार मेट्रिक टन मका खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याकडून २५ क्विंटल मका खरेदी केल्यास उर्वरित शेतकऱ्याला या लाभापासून वंचित राहावे लागेल,” असे कारण केएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. “मका खरेदी केंद्राची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने केएमएफ आणि साखर कारखान्यांची लिंक लावून ही समस्या वाढवली आहे. सरकारने हा विषय असाच सोडला असता, तर आम्ही आमच्या शेतमालाची विक्री इतरत्र कोठेही करू शकलो असतो,” अशी असहायता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याकडून २५ क्विंटल मका खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, पण केएमएफ केवळ १८ ते २० क्विंटल मका खरेदी करत असल्याने शेतकरी पुन्हा अडचणीत आले आहेत. सरकारने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन हा तिढा सोडवावा, अशी मका उत्पादकांची तीव्र मागणी आहे.