अलीकडेच राज्यात ‘सरकार विरुद्ध पालिका’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, राज्य सरकारकडून येणे असलेले विशेष अनुदान रखडल्यामुळे हुबळी-धारवाडच्या विकासाला मोठा फटका बसत आहे. यावर आधारित हा एक विशेष वृत्तांत…

हुबळी-धारवाड महानगरपालिकेमध्ये एकूण ८२ वॉर्ड आहेत, तसेच दोन्ही शहरांची मिळून येथील लोकसंख्या १३ लाखांहून अधिक आहे. महापालिकेच्या वॉर्डांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विशेष अनुदानाची नितांत गरज आहे. याव्यतिरिक्त, निवृत्तांचे पेन्शन, सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर अनेक अनुदाने सरकारकडून अजूनही प्रलंबित आहेत. केवळ करामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून या सर्व खर्चांचे व्यवस्थापन करणे पालिकेला शक्य होत नाही. त्यामुळे हुबळी-धारवाड महापालिकेच्या महापौर ज्योती पाटील यांनी एक महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री धारवाड दौऱ्यावर असताना त्यांच्याकडे विशेष अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही.

महापालिकेचे अन्य अनेक अनुदानही राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत, तेही अद्याप आलेले नाहीत. हे सर्व प्रलंबित अनुदानाचे आकडे जोडले, तर महापालिकेला सरकारकडून सुमारे २०० कोटी रुपयांचे अनुदान येणे आहे, असे महापौर ज्योती पाटील यांनी म्हटले.

यापूर्वीच्या महापौरांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे अनुदानासाठी विनंती केली होती, पण तेव्हाही अनुदान आले नाही. आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे, असा निर्णय पालिकेतील भाजप सदस्यांनी घेतला आहे. जुने अनुदान मिळाले नाही तरी, विशेष अनुदान म्हणून १०० कोटी रुपये जरी मिळाले, तरी विकासासोबत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि पगार देणे सोयीचे होईल, अशी मागणी येथील नागरिक करत आहेत. हुबळी-धारवाडच्या नागरिकांचा हा संदेश आहे की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पक्षाचे मतभेद विसरून पालिकेचे प्रलंबित अनुदान मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊन विचार करावा.

महापौर सांगत आहेत की, राज्य सरकारकडे विनंती करून एक महिना उलटला तरी अनुदान आलेले नाही. दुसरीकडे, आता नागरिकच थेट मुख्यमंत्र्यांकडे अनुदानाची मागणी करत आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहे. मात्र, जुळ्या शहरांतील लोकप्रतिनिधी आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली येथील आमदारांनी एकत्र येऊन पालिकेचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी ठोस पाऊल उचलावे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.