‘आशा’ सेविकांनी सरकारला धक्का देत सर्वेक्षणाचे काम करण्यास नकार दिला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या वतीने सुरू असलेल्या शैक्षणिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणासाठी आशा सेविकांना केवळ दोन हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आल्याने त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

या मानधनात वाढ करून ते ५ ते १० हजार रुपये करावे, या मागणीसाठी धारवाडमध्ये ‘आशा’ सेविकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत सरकारकडे निवेदन सादर केले.

धारवाड शहराच्या जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या कार्यालयासमोर आशा सेविकांनी निदर्शने करत आपला असंतोष व्यक्त केला. सर्वेक्षणाचे काम करणार नाही, अशा घोषणा देत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. ‘राज्य मागासवर्गीय आयोग’ करत असलेल्या सर्वेक्षणासाठी आरोग्य विभागाने ‘आशा’ सेविकांसाठी केवळ दोन हजार रुपयांचे मानधन निश्चित केले आहे, याला त्यांच्या संघटनेने विरोध केला आहे. याबाबत ‘आशा’ सेविकांच्या संघटनेने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे ५ ते १० हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकार या मागणीला प्रतिसाद देत नसून, केवळ दोन हजार रुपये निश्चित करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारने तात्काळ सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या सेविकांचे मानधन वाढवावे, अन्यथा आम्ही सर्वेक्षणाचे काम करणार नाही, असा कठोर इशाराही त्यांनी दिला.