धारवाड परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील इथेनॉल धोरणाबाबत स्पष्टता नसल्याची टीका करत पालकमंत्री संतोष लाड यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

इथेनॉल धोरणाला १२ वर्षे लोटली तरी त्यात कोणतीही पारदर्शकता आलेली नाही. देशात नेमके किती इथेनॉल उत्पादन होते, किती वापर होतो आणि त्याची खरेदी किंमत काय आहे, याबाबत सरकारकडे कोणतीही ठोस माहिती नाही. ५६ ते ५८ रुपयांनी इथेनॉल खरेदी केले जात असताना, शेतकऱ्यांच्या कष्टापासून तयार होणाऱ्या या उत्पादनाचा योग्य नफा त्यांना मिळायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

साखर आयात आणि दर नियंत्रणावरून केंद्राला धारेवर धरताना मंत्री लाड म्हणाले की, दर नियंत्रणाचे अधिकार राज्याकडे नसून केंद्राच्या धोरणांमुळेच शेतकरी संकटात सापडले आहेत. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणात ५५ रुपयांना इथेनॉल खरेदी करून ११० रुपयांनी पेट्रोल विकले जाते, मग या नफ्याचा खरा लाभ कोणाला होतोय यावर खुली चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.