दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावरून कोणतेही राजकारण किंवा वसुलीचा प्रकार चालत नाही, असे स्पष्टीकरण कर्नाटकचे उद्योग व पायाभूत सुविधा मंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिले आहे.

विजापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निकषांनुसारच दुष्काळ घोषित केला जातो. राज्य सरकारचा महसूल विभाग केंद्राच्या नियमावलीच्या आधारेच संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करून योग्य ती कारवाई करतो.

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारला स्वतःचा मनमानी निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसून केंद्राच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते, असे एम. बी. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

येत्या काळात दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना आणि बाधितांना जी काही मदत करणे शक्य असेल ती सर्व मदत केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.