केंद्र सरकारच्या इंधन धोरणामुळे वाहनधारकांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्याची मागणी करत बेळगावचे सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार टोपणावर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महत्त्वाचे निवेदन सादर केले. “ग्राहकांनी लाखो रुपये खर्चून वाहने खरेदी केल्यानंतरही त्यांना आपल्या वाहनासाठी योग्य इंधन निवडण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे,” असा संताप त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

भारतात विकले जाणारे प्रत्येक वाहन हे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमांचे पालन करून व आवश्यक परवानग्या मिळवूनच बाजारात येते. ही वाहने खरेदी करताना ग्राहक लाखो रुपये मोजण्यासोबतच जीएसटी, रोड टॅक्स, नोंदणी शुल्क यांसारखे विविध कर सरकारला भरतात. त्यामुळे आपल्या वाहनासाठी नेमके कोणते इंधन योग्य आहे, हे निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना मिळायलाच हवा, अशी आग्रही मागणी टोपणावर यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

अद्यापही अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या त्यांच्या काही जुन्या मॉडेल्ससाठी ‘इ-१०’ (१० टक्के इथेनॉल मिश्रित) किंवा त्यापेक्षा कमी इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलचा वापर करण्याची शिफारस करतात. मात्र, सध्या पेट्रोल पंपांवर ‘इ-२०’ (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोलशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. यामुळे वाहनांचे मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता आणि भविष्यातील देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढण्याची भीती वाहनधारकांमध्ये निर्माण झाली आहे, असे टोपणावर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

“भारतीय वाहन उद्योगाला हातभार लावणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे इंधन नाकारणे गैर आहे. कोणतेही इंधन धोरण आखताना ग्राहकांचे हक्क आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या शिफारसींचा आदर केला गेला पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे निवेदन सादर करताना ज्येष्ठ वकील नितीन बोळबंदी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.