मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देण्याबाबत सरकारने मोठा दिलासा दिल्याचे सूतोवाच केले आहे. दुसरीकडे डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांचे दर वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत.

राज्यात २४०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडांवर नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या सर्व निवासी घरांना वीज जोडणीसाठी ‘ओसी’ आणि ‘सीसी’ प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यापूर्वी यासाठी ३१ मे २००५ ही असलेली अंतिम मुदत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. ज्या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यांनी तात्पुरती वीज जोडणी घेतली आहे, त्यांना कायमस्वरूपी जोडणीसाठी जीपीएस-आधारित फोटोसह अर्ज करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, डिझेलच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे परिवहन विभागावर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. सरकारी आगारांमधील डिझेल आणि खुल्या बाजारातील डिझेलच्या दरात तब्बल ४० रुपयांचा फरक असल्याने परिवहन महामंडळाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे केएसआरटीसीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि जनतेला आर्थिक फटका बसू नये यासाठी तिकिट दर वाढवण्याच्या प्रस्तावावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, लवकरच संतुलित निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.