कोविड काळातील अकार्यकमतेविषयी न्यायमूर्ती जॉन मायकेल डी कुन्हा यांच्या अहवालावर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी टिप्पणी केली आहे.

कोविड काळातील अकार्यकमतेविषयी न्यायमूर्ती जॉन मायकेल डी कुन्हा यांच्या अहवालाचा स्वीकार करत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, “कोविड काळातील फसवणुकीत संलग्न असलेल्यांना सोडले जाणार नाही.” त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती कुन्हा यांच्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू आहे.

न्यायमूर्ती कुन्हा यांच्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर अधिकाऱ्यांची चौकशी चालू आहे.”आमच्या सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे. आम्ही त्याची तपासणी करतो आहोत. त्यानुसार कायदेशीर चौकटीत कृती करण्यास आम्ही अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे,” असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

चामराजनगर ऑक्सिजन दुर्घटना संदर्भातील अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. “36 लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेसाठी सध्याच्या अहवालाचा आम्ही विरोध करतो. आम्ही हे प्रकरण पुन्हा तपासले पाहिजे,” असे डी. के. शिवकुमार म्हणाले.

बेंगळुरू महानगरपालिकेत 84 लाख आरटी-पीसीआर चाचण्या घेऊन 502 कोटी रुपये बिले दाखल केली गेली होती. त्यापैकी 400 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यावर डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, “आवश्यक तांत्रिक प्रमाणपत्रांशिवाय चाचण्या घेतल्या गेल्या आहेत आणि त्याबद्दल चौकशी केली जाईल.”

“आम्ही निवृत्त अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे जी अहवालाचा विचार करेल. आम्ही कोणालाही अनावश्यक त्रास देणार नाही,” असे डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

“माझ्या भाषणात एक शब्दही राजकारणाबद्दल नव्हता. आम्ही अहवालातले महत्त्वाचे मुद्दे मिडियासमोर ठेवले आहेत. आम्ही आपल्या कामामध्ये प्रामाणिक आहोत,” असे डी. के. शिवकुमार यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले.

एकंदरीत , कोविडच्या काळात झालेल्या अकार्यकमतेविषयी आम्ही कठोर कारवाई करू. सर्व काही कायदेशीर चौकटीत पारदर्शकपणे केले जाईल. सरकार कोणत्याही चुकीला माफ करणार नाही,” असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.