मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देणाऱ्या राज्यपालांनी एनडीए नेत्यांवर खटला चालवण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी काँग्रेस नेत्यांनी विधानसौध येथील महात्मा गांधी स्मारकासमोर आंदोलन केले.

मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीला राज्यपालांनी परवानगी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याप्रमाणेच प्रमाणेच भाजप-जेडीएस नेत्यांवर खटले चालवण्यास परवानगी देण्याची मागणी करत काँग्रेसने आंदोलन सुरु केले आहे.

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, जनार्दन रेड्डी, मुरुगेश निरानी आणि शशिकला जोल्ले यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी देण्याची मागणी करत काँग्रेस नेत्यांनी राजभवन चलो आंदोलन केले. विधानसौध येथील महात्मा गांधी स्मारकासमोर काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, विविध मंत्री आणि आमदार तसेच खासदार सहभागी झाले होते. यावेळी राज्यपालांच्या कृतीचा निषेध करत काँग्रेस नेत्यांनी एनडीए नेत्यांवरही खटला चालवण्याची परवानगी मागितली.

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जनार्दन रेड्डी, मुरुगेश निराणी आणि शशिकला जोल्ले यांनी राज्यपालांना निवेदन सादर करून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या प्रकरणात ज्याप्रमाणे खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती, त्याचप्रमाणे भाजप आणि जेडीएस नेत्यांच्या प्रकरणी खटला चालवण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर लगेच कारणे दाखवा नोटीस दिली आणि खटला चालविण्याची परवानगी दिली. अद्याप त्यायाबद्दल चौकशी झालेली नाही. मात्र उर्वरित प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. राज्यपाल कार्यालय हे राजकीय कार्यालय बनू नये, अशा शबदात उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी संताप व्यक्त केला.

राज्यपालांचे खंडपीठ न्यायालयाच्या खंडपीठासारखे असावे. राज्यातील जनतेने 136 लोकांना निवडून दिले आहे. मात्र, सरकार अस्थिर करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. कर्नाटक हे मोठे राज्य आहे. हे अस्थिर करण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नये, कायदा वाचविण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केले असून मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालविण्यास दिलेल्या परवानगी नंतर आमच्याकडे दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नव्हता असेही ते म्हणाले.