बेळगाव, कित्तूर आणि धारवाड या नवीन रेल्वे मार्ग निर्मितीसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. या जमिनींना योग्य आणि न्याय्य भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना व हसीरू सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बेळगावमध्ये भव्य आंदोलन केले.

शेतकरी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी बेळगाव शहरात निदर्शने करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला मागण्यांचे निवेदन सादर केले. रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित केली जात असल्याने अनेक शेतकरी कुटुंबांवर उपजीविका गमावण्याची वेळ आली आहे, अशी भीती शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली.

या रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला प्रति एकर किमान ५ कोटी रुपये भरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. सध्या काळातील बाजारभाव आणि भविष्यातील विकास लक्षात घेता सरकारकडून मिळणारी भरपाई अपुरी आहे. त्यामुळे जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करून सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी आपल्या पूर्वजांची शेतजमीन गमावली असल्यामुळे सरकारने केवळ नियमानुसार भरपाई न देता त्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. जमीन गमावलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधी, पुनर्वसन सुविधा आणि कायमस्वरूपी उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना लागू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

रेल्वे प्रकल्प विकासासाठी पूरक असला तरी त्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांची संमती, न्याय्य भरपाई आणि योग्य पुनर्वसन केल्याशिवाय भूसंपादन प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना, सरकारने मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य पावले न उचलल्यास आगामी दिवसांत तीव्र संघर्ष छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटना आणि हसीरू सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिला.