धारवाडमधील केआयएडीबी मधील घोटाळा उघड होत आहे. जनजागृती संघाचे अध्यक्ष बसवराज कोरावर, ज्यांनी नुकतेच केआयएडीबी द्वारे सुमारे 20 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे दस्तऐवज जारी केले होते, त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सरकारला विनंती केली. सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवला होता. आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीने गंभीर आरोपपत्र दाखल केले आहे.

यापूर्वी केआयएडीबी मधील काही अधिकाऱ्यांनी 20 कोटींची दुप्पट हडपली होती. तक्रारदाराने या संदर्भातील कागदपत्रेही प्रसिद्ध केली होती. कोट्यवधींचा घोटाळा असल्याने सीआयडी अधिकाऱ्यांनी 9 महिने या प्रकरणाचा तपास केला. या संदर्भात तपास अधिकारी एल.आर.अग्नी यांनी 2 हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले होते. मात्र, त्यांनी सादर केलेले आरोपपत्र हे आठवडाभराचे असून अनेकांना वाचवण्याचा हेतू त्यामागे असल्याचा आरोप बसवराज कोरवर यांनी पुन्हा एकदा केला आहे.

सध्या सीआयडीकडे असलेल्या आरोपपत्रात अनेक अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. आणखी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात येणार असून त्यांची नावे आरोपपत्रात वगळण्यात आली आहेत. तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी व्ही.डी. सज्जन यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी आरटीजीएसने ३० कोटींहून अधिक कमाई केली. सर्व काही केंद्रीय कार्यालयाकडून निधी दिला जातो. उत्तर कर्नाटकातील पांढर्या हत्तीप्रमाणे असलेल्या या केआयएडीबी कडून 30 कोटींहून अधिकचा गोलमाल करण्यात आला. हा पैसा आयडीबीआय बँकेमार्फत आरटीजीएस आहे. याची सर्वंकष चौकशी व्हावी, अशी मागणी कोरवर यांनी केली.

सर्वसाधारणपणे सीआयडी अधिकारी न्याय देत नाहीत. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून या प्रकरणाची सर्वंकष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, मात्र सरकार वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणार की कारवाई करणार, याची प्रतीक्षा करावी लागेल.