केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या घरापर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मात्र आता धारवाड जिल्ह्य़ातील गावागावांत या योजनेचे काम निकृष्ट होत असल्याचा आरोप होत आहे. शिवाय, सध्याच्या मतदारसंघाचे आमदार आणि जिल्ह्याचे पालक मंत्र्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत चौकशी सुरू केली आहे. याबाबतचा हा तपशील…

देशातील प्रत्येक घरात पिण्याचे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे, त्यांनी जलजीवन मिशन योजना राबवली.. पण इथे ही परिस्थिती पहा, नळजोडणीला नळच नाहीत, पाहावे तिकडे निकृष्ट दर्जाची कामे. धारवाड जिल्ह्यात ग्रामीण भागात 1100 कोटी रुपये खर्चून पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पाची कामे झाली आहेत. मात्र कंत्राट मिळालेले कंत्राटदार उपकंत्राटदारांना कामे देऊन निकृष्ट दर्जाची कामे करत आहेत. ग्रामीण भागातील सीसी रस्ते ठिकठिकाणी खोदण्यात आले असून, रस्त्यांची दुरुस्ती न करता ते जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता या प्रकल्पाला शिव्याशाप देत आहे, त्यामुळे लोकांचा संघर्ष होतोय.

धारवाड जिल्ह्यात जेजेएमचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. यावरून आमदार विनय कुलकर्णी, पालक मंत्री संतोष लाड गरम झाले आहेत. 1100 कोटी रुपये खर्चून सुरू असलेल्या जेजेएमचे काम निकृष्ट असून घरोघरी पाणी देण्याचे काम पूर्णत: अशास्त्रीय आहे. कंत्राटदार निकृष्ट काम करत आहेत. मी ग्रामीण भागातील मूळ कंत्राटदारांची स्वतंत्रपणे बैठक बोलावतो. जिल्ह्यात ठेकेदार चांगले काम करत नाहीत. त्यांनी ग्रामीण भागातील सर्व सीसी रस्ते खराब केले आहेत. त्यांची दुरुस्ती योग्य प्रकारे होत नाही. ग्रामविकास मंत्री जिल्ह्यातील सर्व जेजेएम कामांची चौकशी करतील.

धारवाड जिल्ह्यातील एल अँड टी कंपनीसह जेजेएमची चौकशी करणार असल्याचे आमदार विनय कुलकर्णी यांनी सांगितले. जिल्हा पालकमंत्री संतोष लाड यांनी अधिकाऱ्यांचा वर्ग घेतला आहे. आता जेजेएममध्ये ग्रामीण भागात 60 हून अधिक बोअरवेल खोदण्यात आल्या आहेत, त्यांना वीज कनेक्शन न देणाऱ्या, ग्रामीण पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या आयआरओ अधिकाऱ्यांचा फुल्ल क्लास घेऊन जेजेएममध्ये बसवलेल्या बोअरवेलला आठवडाभरात वीज जोडणी द्यावी.

बोअरवेल खोदून वीज जोडणी दिली नाही, तर ते कसे होणार, असा सवाल करून त्यांनी कडक इशारा दिला. ठेकेदारांच्या दुर्लक्षावर संताप व्यक्त करत, ‘लाज वाटते का अधिकाऱ्यांनो, असा हलगर्जीपणा का करताय..? तुम्ही काम नीट केले नाही आणि लोक आमच्याकडे तक्रारी करत आहेत आणि संपूर्ण जिल्ह्यात निकृष्ट काम होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.

एकूण 1100 कोटी खर्चाचे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचे काम निकृष्ट आहे. कोणीही यावे, वाट्टेल ते करावे अशी स्थिती आहे. अधिकार्‍यांपासून ते कंत्राटदारांपर्यंत कामात दिरंगाई होत असून काम निकृष्ट पद्धतीने केले जात आहे. ही योजना यशस्वी व्हायची असेल तर धारवाड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांची सरकार चौकशी करणार का याची प्रतीक्षा करावी लागेल.