कावेरी पाण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने राज्यातील जनता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, आम्ही त्यांना सहकार्य करू, असे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

प्रदेश भाजप कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना बोम्मई म्हणाले की, कावेरी पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन खंडपीठ स्थापन केले आहे. राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा.

न्यायाधिकरणाचा आदेश अगोदरच आलेला असताना आणि यंत्रणा अस्तित्वात असताना सध्याच्या व्यवस्थेखाली काम करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. एकीकडे पाणी सोडतात तर दुसरीकडे वाद घालतात.

सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंड्या, म्हैसूर भागातील शेतकरी बेमुदत सत्याग्रहावर आहेत. वर्षभर पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन करावे लागते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हाकेला प्रत्युत्तर देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

भाजप आणि जेडीएसला उत्तर देण्याची गरज नसल्याच्या जलसंपदा मंत्री डीके शिवकुमार यांच्या वक्तव्याबाबत माध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, डीके शिवकुमार जलसंपदा मंत्री आहेत, त्यांनी राज्यातील जनतेला, शेतकऱ्यांना, बंगळुरूच्या जनतेला उत्तर द्यावे, शेतकऱ्यांना न्यायालयात जा म्हटले तर कसे? त्यांनी राज्यातील जनतेच्या हिताकडे लक्ष द्यावे, आम्ही त्यांना सहकार्य करू, असेही ते म्हणाले.