कर्नाटकातील नव्या काँग्रेस सरकारने वादग्रस्त गोहत्या, धर्मांतर बंदी आणि एपीएमसी कायदे रद्द केले आहेत. त्याशिवाय आधीच्या भाजप सरकारने शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीचाच अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदामंत्री एच के पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की,
कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ रिलिजियस राइट्स ऍक्टमधील पूर्वीची दुरुस्ती मागे घेतली जाईल आणि ३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल.

दरम्यान, बोलतांना मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले की, एपीएमसी कायद्याबाबत केंद्राचा हेतू सिद्ध झालेला नाही. त्यांना भाव मिळवायचा होता पण भाव मिळाला नाही. लाखो कुटुंबांना कटू अनुभव आणि नुकसान सोसावे लागले आहे. बाजारपेठेतील व्यवसाय खूपच कमी झाला आहे असे ते म्हणाले.
एपीएमसीची उलाढाल सहाशे कोटींवरून शंभर कोटींवर आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायदा मागे घेण्यावर एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य काही महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. पाठ्यपुस्तक सुधारणेबाबत विभागाने आणलेल्या प्रस्तावास सहमती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून मुद्दा मंजूर केला होता. ती दुरुस्ती मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय खर्चावर मर्यादा घालण्यास, आर्थिक अधिकारांमध्ये वाढ आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सहमती देण्यात आली. कर्नाटक लोकसेवा आयोगात तीन रिक्त सदस्य भरण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला. कर्नाटक माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख कार्यक्रम टेक समिट (बियॉन्ड बंगलोर) आयोजित करण्याच्या प्रस्तावास सहमती देण्यात आली.
समाजकल्याण विभागाने आणलेल्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक महाविद्यालय आणि शाळेत संविधानाच्या मजकुराचे वाचन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परिवहन महामंडळांकडून मोटार कर व थकबाकी ७९.८५ कोटी आहे. महामंडळांवरील भार कमी करण्यासाठी तो माफ करण्यात आला. परिवहन महामंडळांना डबल डेकर, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 28 कोटी मजूर करण्यात आले. परिवहन कर्मचाऱ्यांचे पगार 15% ने वाढवण्यासाठी अनुमती देण्यात आली. गृहलक्ष्मी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे फायर ब्रिगेड कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.