1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना निर्माण करताना केंद्र सरकारने 65 ते 100% मराठी भाषिकबहुल असलेल्या प्रदेशावर अन्याय केला. याचा निषेध करण्यासाठी दरवर्षी महाराष्ट्र एकीकरण समिती 1 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारच्या विरोधात मोर्चा काढते. आता महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली आहे. पक्षपात न करता मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पाठबळ देत आहे. केंद्र सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा. तोपर्यंत आमचा विरोध सुरूच राहणार असल्याचे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी भाषावार प्रांत निर्मितीच्या विरोधात गेल्या ६५ वर्षांपासून काढलेल्या काळा दिन रॅलीत या वेळी चौथी पिढी सहभागी झाली आहे. ही देशातील एक आदर्श चळवळ आहे. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण निकाली काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी इन न्यूज-आपली मराठीशी बोलताना सांगितले की, भाषिक राज्य निर्मितीवेळी केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायाविरोधात गेल्या ६५ वर्षांपासून आमचे कायदेशीर मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे. मात्र आजही आम्हाला न्याय मिळालेला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.

छत्रपती संभाजी गार्डन येथून निघालेली ही सायकल फेरी महाद्वार रोड, कपिलेश्वर रेल्वे ओव्हर ब्रिज, तानाजी गल्ली, ताशिलादार, फुलबाग गल्ली, भांदूर गल्ली, हेमू कलानी चौक, कोनवाळ गल्ली, रामलिंगखिंडा गल्ली, जुनी पाटील गल्ली, पीबी रोड अशा विविध मार्गांवरून शहापूर-गोवावेस येथे पोहोचली. त्यानंतर मराठा मंदिर येथे फेरीचे जाहीर भेट रूपांतर झाले. या फेरीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, शिवसेना पदाधिकारी आणि शेकडो मराठी भाषक उपस्थित होते.