बारामाही पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीतून रिंग रोड केल्यास हजारो शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. असे असतानाही सरकारने जाणून बुजून पिकावू जमिनीतून रिंग रोड करण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या बेळगावातील कार्यालयात हरकती नोंदवल्या. जीव गेला तरी बेहेत्तर, पण रिंगरोडला जमीन देणार नाही ! असा निर्धार त्यांनी केला.

होय, रिंगरोडच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. मुचंडी कलखांब, मुतगा, शिंदोळी, अलारवाड, या भागातून 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी शनिवारी सकाळी बेळगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला भेट देऊन हा रिंग रोड होऊ नये असा विरोध दर्शवत निवेदन दिले.

या पिकावू जमिनीमध्ये प्रामुख्याने ऊस, बटाटे, रताळी, भात पीक, कडधान्य, भाजीपाला व जनावरांना लागणारा चारा या शेतीवरच उत्पादित केले जाते, एवढेच नसून म्हशीपालन, गाईपालन, मेंढीपालन, याचबरोबर दुग्ध व्यवसाय, ही मोठ्या प्रमाणात केला जातो व बेळगाव मधूनच देशात परदेशामध्ये भाजीपाला व बासुमती व इतर उत्तम दर्जाचे भात पीक उत्पादित करून पाठविले जाते. यापूर्वीही अशाच प्रकारे रिंग रोड करण्याचा घाट घातला होता. त्यावेळी तालुका पंचायतीतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बेचाळीस सदस्यांनी विरोध दर्शवून एकमताने ठराव पास करून हा प्रकल्प बंद केला होता, पण अचानक सध्याच्या सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना देशो धडीला लावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे ,याला शेतकरी वर्गातून विरोध मोठ्या प्रमाणात होत आहे, जोपर्यंत हा प्रकल्प रद्द केला जात नाही तो पर्यंत शेतकरी वर्ग रस्त्यावरची लढाई करण्यास सज्ज असल्याचे माजी तालुका पंचायत सदस्य सुनील अष्टेकर यांनी सांगितले.

बेळगाव शहराच्या जवळपास असलेली सर्व शेतीजमीन काळी व सुपीक असल्याने या जमिनीमध्ये शेतकऱ्यांना हवे ते पीक उत्पादन घेता येते, पण सरकारच्या या धोरणामुळे सध्या शेतकरी संकटात सापडला आहे, अशा या शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचारणा करून हा रिंगरोड प्रकल्प बंद करावा. कर्डीगुद्दी जवळ अथवा नापीक जमिनीतून करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही असे यावेळी भाऊ जाधव यांनी सांगितले.

यावेळी सुरेश चौगुले, महेश पाटील, मल्लाप्पा ओबानगोळ, नारायण कणबरकर, कॅप्टन सातेरी पाटील व इतर शेतकरी वर्ग यावेळी उपस्थित होता. एकंदरीत, बेळगावात रिंगरोडच्या बांधकामाला मुतगा भागातील शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यापुढे सरकार झुकते का, याची प्रतीक्षा करावी लागेल.