आरक्षण वाढीबाबत नागमोहन दास समितीचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. एससी आरक्षण 15 वरून 17% आणि एसटीचे आरक्षण 3 वरून 7% करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. निर्णयाला कायद्याचे संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून संविधानाच्या अनुसूची 9 शी जोडण्याची शिफारस ऍडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करून करण्यात आली आहे असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज शनिवारी बेंगळुर येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोम्मई म्हणाले, कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मंत्रिमंडळाने नागमोहन दास यांचा अहवाल स्वीकारला. मंत्रिमंडळाने एससी आरक्षण 15 वरून 17% आणि एसटी आरक्षण 3 वरून 7% करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून, एजींशी चर्चा करून लगेचच घटनेची अनुसूची 9 जोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नागमोहन दास अहवालानुसार, भटक्या विमुक्त एससी आणि एसटी समाजासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करावे. हे सर्व निर्णय आहेत ज्यांची अधिकृत चर्चा झाली आहे, असे ते म्हणाले.

त्याच वेळी, त्यांनी आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण मिळण्याबद्दल सांगितले, ते म्हणाले की आरक्षण आधीच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळेल की नाही हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. इंदिरा सहानी प्रकरणात मुख्य प्रवाहापासून दूर असणाऱ्यांना एसटी देता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. नागमोहन दास यांनी ही विशेष बाब का आहे हे स्पष्ट केले आहे.

एसटी समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मुख्यप्रवाहापासून दूर आहे. सर्व आकडेवारीच्या आधारे लोकसंख्येच्या आधारे मुलभूत सुविधा न मिळाल्याने अनेक घटक विशेष बाब म्हणून विचारात घेत असल्याचे सांगण्यात आले. काही राज्यांमध्ये जिथे एससी आणि एसटी जमातींची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे आरक्षणाचा दर 50% च्या पुढे गेला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थानमध्ये आरक्षण 50% च्या वर आहे. याविरोधात अद्याप कोणतेही न्यायालय आलेले नाही असे ते म्हणाले.

पुढे बोलताना बोम्मई म्हणाले की, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी आधीच घटनादुरुस्ती केली आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. परंतु कोणतेही प्रतिकूल आदेश आले नाहीत. यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून एससी, एसटी समाजाचे आरक्षण वाढविण्याचे काम सुरू आहे. सदाशिव आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे अनुसूचित जातीतील अंतर्गत पोटजातींवर अन्याय होऊ नये यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन कायद्याच्या कक्षेत राहून कार्यवाही केली जाईल, असे ते म्हणाले.