अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या महालक्ष्मी उपसा जलसिंचन प्रकल्पाला राज्य सरकारची प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याचे विधान परिषदेचे माजी सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी सांगितले.

चिक्कोडी येथील साई सभा भवनात पत्रकार परिषदेत गुरुवारी ते बोलत होते. पहिल्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पाणीटंचाई असलेल्या भागाला सिंचनाची सुविधा देण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पाटबंधारे मंत्री गोविंद काराजोळ, मंत्री आणि जिल्ह्यातील आमदारांचे त्यांनी आभार मानले. 2010 मध्ये भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री बसवराज बोम्मई होते. त्यांना 2011 मध्ये महालक्ष्मी उपसा जलसिंचन योजनेसाठी 0.5 टीएमसी पाणी देण्याची विनंती केल्यावर त्यांनी पाणी वाटप केले होते.त्यानंतर चार गावांपुरता मर्यादित असलेल्या या प्रकल्पाची फेरतपासणी करून तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी तालुक्यातील १७ गावांचा डीपीआर तयार करून प्रशासकीय मान्यता दिली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या सिद्धरामय्या सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली नाही. मात्र, आम्ही प्रयत्न थांबवले नाहीत. आता मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना विशेष विनंती केल्यावर त्यांनी या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे असे कवटगीमठ यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला चिंचणीचे श्री अल्लम प्रभु स्वामीजी, चरमूर्ती मठाचे शून्य संपादन स्वामीजी, भरतेश बनवणे, अजित देसाई, निपुण कांबळे, सतीश आप्पाजीगोळ उपस्थित होते.