कागवाड तालुक्यात अपात्र व्यक्तींना देण्यात आलेले बोगस अनुसूचित जमातीचे दाखले तातडीने रद्द करावेत, या मागणीसाठी कागवाड तालुका वाल्मीकि समाज महासंघाच्या वतीने मंगळवारी तहसीलदारांच्या कार्यालयासमोर तालुकाध्यक्ष रमेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्यात आले.

संविधानाच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीतील अनुक्रमांक ३८ मधील नायकडा, नायक, बेडर आणि वाल्मीकि जातीचे पर्यायी शब्द असलेल्या ‘तलवार’ आणि ‘परिवार’ जातींनाच अनुसूचित जमातीचा दाखला देण्याबाबत सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या निर्देशानुसार, प्रवर्ग-१ मधील कोळी, अंबिग, कब्बलिग आणि गंगामतस्थ समाजातील तलवारांना कोणत्याही कारणास्तव अनुसूचित जमातीचा दाखला दिला जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र, प्रवर्ग-१ मधील काही व्यक्ती खोटी माहिती देऊन अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळवत आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी विभागातील चिक्कोडी, अथणी, रायबाग, कागवाड आणि निपाणी तालुक्यांत असे बोगस दाखले मिळवून खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप समाजाच्या नेत्यांनी केला.

प्रवर्ग-१ मधील व्यक्तींनी खोटी माहिती देऊन मिळवलेले अनुसूचित जमातीचे दाखले सखोल चौकशी करून रद्द करावेत आणि दोषींवर कारवाई करावी. खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या तलवार आणि परिवार असणाऱ्यांनाच एसटी दाखला देण्यात यावा. यासंदर्भात बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी वाल्मीकि समाजाचे तालुकाध्यक्ष रमेश नाईक आणि वकील प्रवीण केम्पवाडे यांनी दिले.

उपोषण स्थळी ग्रेड-२ तहसीलदार श्रीमती रश्मी जकाते यांनी भेट देऊन निवेदन स्वीकारले. वरिष्ठांनी या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या असून अन्य तालुक्यातील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन देत त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

यावेळी उपतहसीलदार अण्णासाहेब कोरे यांच्यासह वाल्मीकि समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.