कृषी क्षेत्र फायदेशीर ठरण्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आवश्यक असून, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून काम करावे, अशी मागणी माजी खासदार इराण्णा कडाडी यांनी केली आहे.

बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत इराण्णा कडाडी यांनी भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादनावरील खर्चावर आधारित योग्य दर मिळाला पाहिजे, अशी स्वामिनाथन आयोगाची मुख्य शिफारस होती. केंद्र सरकारने सध्या सव्वीस पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून या पिकांची योग्य खरेदी केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“कृषी क्षेत्रात राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,” असे माजी खासदार इराण्णा कडाडी यांनी म्हटले.

कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादन घेतले जाते. उसाला योग्य दर मिळण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्याने मिळालेल्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा फायदा शेतकऱ्यांची बिले चुकती करण्यासाठी होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“इथेनॉल उत्पादनाला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे कारखान्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य टिकून राहण्यास आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत झाली आहे,” अशी प्रतिक्रिया इराण्णा कडाडी यांनी दिली.