तुळू भाषेबाबत उडुपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यापुरती मर्यादित राहून तिला राज्याची दुसरी अतिरिक्त भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

मंगळुरू येथील प्रजासौध येथे आज मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या वेळी राज्यातील विविध मंत्री उपस्थित होते आणि त्यांनी मंगळुरू व दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या विकासाबाबत सकारात्मक चर्चा केली.

बैठकीनंतर मंगळुरू येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन बोलताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले की, दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे नाव बदलून ‘मंगळुरू जिल्हा’ करण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर जनतेची मते मागवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. मलनार आणि किनारपट्टी भागासाठी स्वतंत्र पर्यटन धोरण तयार केले जाईल. जे गुंतवणूकदार पुढे येतील, त्यांना अनुकूल ठरेल असे धोरण आणि त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का न पोहोचवणारे नागरी विकास नियोजन आखले जाईल. तसेच मत्स्यपालनाशी संबंधित स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी निधी देण्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आमदार झाल्याबरोबर अशोक राय यांनी तुळू भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याचा विषय मांडला होता आणि तत्कालीन अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनीही यासाठी पाठपुरावा केला होता.

आम्ही भावना भडकवून राजकारण करत नाही, तर लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर राजकारण करतो. राजकारण बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. येत्या काळात किनारपट्टी भागातील कारवार आणि उडुपी येथेही मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दक्षिण कन्नड हा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हा आहे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मंगळुरूमध्ये ही पहिलीच बैठक घेत आहे. मी अनेकदा मंगळुरूच्या विकासाबाबत आमदारांशी चर्चा केली आहे. मंगळुरूतील आजच्या बैठकीसह गेल्या तीन दिवसांत बंगळुरू येथे व्यापारी संघटना आणि मच्छीमारांसोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून त्यांच्याकडून काही महत्त्वाच्या सूचना स्वीकारल्या आहेत. तसेच भावनिक मुद्द्यांवर होणाऱ्या माध्यम अहवालांकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे ते म्हणाले.

गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी कारवार विमानतळ विकास, मंगळुरू व दक्षिण कन्नडमधील ६ महत्त्वाच्या पुलांची उभारणी, मत्स्यपालन विद्यापीठ, घाऊक बाजारपेठ, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण विकास, शाळा व रुग्णालयांचा कायापालट यासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

या वेळी विविध खात्यांचे मंत्री, उच्च अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.