बेळगाव महानगरपालिकेमध्ये निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका बरखास्त करण्याबाबतच्या घडामोडींना प्रशासकीय पातळीवर वेग आला आहे.
मागील तीन महिन्यांपासून महापालिकेची मासिक सर्वसाधारण सभा न झाल्याने शहरातील विविध विकासकामे रेंगाळली आहेत. यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबली असून स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. तसेच महापालिकेची राज्य सरकारविरोधातील भूमिका राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महापालिकेला बरखास्त करण्याची शिफारस सरकारकडे करावी, अशी मागणी बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या क्रिया समितीने प्रादेशिक आयुक्त जानकी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.

या निवेदनाची दखल घेत प्रादेशिक आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांना या परिस्थितीचा संपूर्ण अहवाल तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

महापालिका आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे अंतिम शिफारस पाठवली जाणार असून, त्यानंतर महापालिकेच्या बरखास्तीबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.