बेळगाव महानगरपालिकेत ‘बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग’ आणि ‘महाजन अहवाल अंतिम’ असे वादग्रस्त ठराव करावेत यासाठी कन्नड संघटनांकडून सातत्याने प्रशासनाला वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरूच असून बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी पुन्हा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी महापालिका सत्ताधाऱ्यांवर विनाकारण दबाव टाकून विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. सीमाप्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही, कन्नड संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते वारंवार हा विषय पुढे आणून सीमाभागातील शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याला खतपाणी घालत २८ जुलै रोजी बेळगावला आलेले मंत्री डॉ. यतींद्र सिध्दरामय्यांनी कोणतीही कायदेशीर पार्श्वभूमी व अभ्यास न करता, ठराव पास करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही असे हास्यास्पद आणि बिनबुडाचे विधान केले आहे.

अशोक चंदरगी यांनी मांडलेले मुद्दे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे असून सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेने यापूर्वी घेतलेले कोणतेही ठराव किंवा आता नव्याने आणले जाणारे बळजबरीचे ठराव कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाहीत. उलट, महाराष्ट्राच्या बाजूने यापूर्वी पालिकेने घेतलेले जे संदर्भ दिले जात आहेत, तेथील कायदेशीर लढाई सुरू असताना कन्नड संघटना जाणीवपूर्वक वातावरण गढूळ करण्याचे राजकारण करत आहेत.

स्थानिक भाजप नेते, आमदार तसेच महापालिका प्रशासनाने अशा दबावाला बळी न पडता सीमाभागात सलोखा कायम ठेवावा, अशी आग्रही मागणी मराठी भाषिकांकडून होत आहे.