ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खासगी शाळा चालविणाऱ्यांनी सरकारी शाळा दत्तक घ्याव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

चित्रदुर्ग येथे माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी ग्रामीण भागातील शाळा बंगळुरूच्या धर्तीवर विकसित करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले. यापूर्वी खासगी शाळा व्यवस्थापनांशी याबाबत चर्चा झाली होती. मोठ्या खासगी शाळा संस्था आणि उद्योजकांनी सीएसआर धोरणानुसार शैक्षणिक क्षेत्रासाठी निधी वापरावा, असे त्यांनी म्हटले. सरकारकडे ५० हजार शिक्षक असतानाही अपेक्षित दर्जाचे शिक्षण देता येत नसल्याचे सांगत, खासगी संस्थांच्या सहभागातून सरकारी शाळांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंत्रिमंडळ विस्तार पुढील आठवड्यात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नीट प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणावर केंद्र सरकारने लक्ष दिले असून, संसदेत यावर चर्चा केली जाईल. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती भाजप सरकारच्या काळात झाली होती आणि आता त्यांच्याच विरोधात भूमिका घेतली जात असल्याची टीका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्रावर आपण परवानगी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बिडदी येथील शेतकरी आपलेच आहेत. त्यांना सोडण्याचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, यापूर्वी केवळ रामनगर आणि बंगळुरूमध्ये बैठका घेतल्या जात होत्या. यावेळी विभागीय स्तरावर प्रगती आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच उद्या डी. सुधाकर यांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.