राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होऊनही कारवाई न झाल्याने उत्तर कर्नाटक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भीमप्पा गडाद यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दोषींवर तातडीने पावले न उचलल्यास थेट राजभवनाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांनी माहिती आयुक्तांच्या गैरकारभाराविरोधात पुराव्यांसह तक्रारी मुख्य सचिव तसेच कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाकडे दिल्या होत्या. सरकारने पुढील आवश्यक कारवाईसाठी या तक्रारी राजभवनाकडे पाठवून सुमारे ५ महिने उलटले तरी राज्यपालांनी अद्याप कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. या दिरंगाईमुळे राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. संविधानाचे प्रमुख या नात्याने राज्यपालांनी या प्रकरणात तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असून, याविरोधात आधीच उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. एखाद्या व्यक्तीने २५ पेक्षा जास्त अर्ज केल्यास कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे भासवून, नियमात कोणतीही तरतूद नसताना २२ आरटीआय कार्यकर्त्यांना काळ्या यादीत टाकल्याचे विधान आयुक्तांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती देण्यास नकार देऊन मूळ कायद्याचा संकोच केला जात असून, घटनाबाह्य वर्तन करणाऱ्या आयुक्तांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा भीमप्पा गडाद यांनी दिला आहे.