पंतप्रधान फसल विमा योजनेअंतर्गत कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना कडक स्वयंघोषणा पत्र सादर करण्याचा नवीन नियम मागे घ्यावा आणि पूर्वीची सोपी पद्धतच लागू ठेवावी, अशी मागणी आमदार एन. एच. कोनरेड्डी यांनी केली.

हुबळी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नवीन निर्देशानुसार, कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चालू हंगामात पीक कर्ज किंवा किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज घेतले नसल्याचे स्वयंघोषणा पत्र देणे बंधनकारक केले आहे. तपासणीत माहिती चुकीची आढळल्यास विमा अर्ज फेटाळण्याचा आणि भरपाई रोखण्याचा अधिकार कंपन्यांना असेल. या नियमामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याने हा नियम रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. ९ जुलै रोजी बेळगाव येथील बैठकीत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडेही हा विषय मांडण्यात आला असल्याचे आमदार कोनरेड्डी यांनी सांगितले.

चालू खरीप हंगामातील पीक विमा नोंदणीची अंतिम मुदत १५ जुलै असल्याने केंद्र सरकारने तात्काळ निर्देश देऊन ही मुदत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ तोंडी आश्वासनाऐवजी लेखी आदेश काढून नियमात बदल करावा. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असावी, कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नाही, असे सांगत या मुद्द्यावर विधानसभेतही आवाज उठवला असून लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे एन. एच. कोनरेड्डी यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना कोनरेड्डी म्हणाले की, या विषयावर जाहीरपणे कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे निर्देश पक्षाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत चर्चा केली असून लवकरच हा विस्तार पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. धारवाड जिल्ह्याला शेतकरी कोट्यातून योग्य प्रतिनिधित्व मिळाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.