वीज खाजगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात चिक्कोडीत शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून, सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी १९ जून रोजी तहसीलदार आणि आमदारांना संयुक्त निवेदन देत भव्य आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वीज खाजगीकरण धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यासाठी १९ जून रोजी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि ग्रीन आर्मीच्या वतीने चिक्कोडीचे तहसीलदार राजेश बुर्ली आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांना संयुक्तपणे निवेदन सादर केले जाईल, अशी माहिती संघटनेचे चिक्कोडी तालुकाध्यक्ष मनोज मनगुळी यांनी दिली.

चिक्कोडी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित शेतकऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यासंदर्भात एकमताने निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला संबोधित करताना संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कलगाौडा पाटील म्हणाले की, वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण केल्यास शेतकरी समाजावर मोठा अन्याय होईल. सरकारच्या या धोरणाला शेतकऱ्यांचा पूर्ण विरोध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वीज क्षेत्र खाजगी कंपन्यांच्या हातात जाऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

याप्रसंगी जिल्हा गौरव अध्यक्ष गोपाळ कोकनूर यांनी बोलताना सांगितले की, वीज खाजगीकरणाच्या विरोधात आपल्याला आपला आवाज अधिक बुलंद करावा लागेल. म्हणूनच १९ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या या निवेदन सादरीकरण कार्यक्रमात संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

या बैठकीला शेतकरी नेते आनंद पाश्चापुरे, रवींद्र कुंभोजी, माळाप्पा तमदंटी, सत्यप्पा बसगौडन्नवर, कृष्णा कमत्यानट्टी, सिद्धराम दिवोजी, सचिन कुलकर्णी, भरमण्णा जुलपे, बाळेश चन्नावर, गजानन पुजारी, एकनाथ नाईक, सहदेव चिम्मट यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.