विविध मागण्यांसाठी भारतीय कृषक समाजाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिले. राज्याध्यक्ष सिद्धगौडा मोदगी यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

कन्नड राज्योत्सव आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणामुळे तात्पुरते स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. एपीएमसी बाजारपेठेत भाजीपाल्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले असतानाही दलालांकडून अवाजवी कमिशन आकारले जात आहे. वजनात फसवणूक केली जात असून अधिकृत पावती न देता शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याचा आरोप सिद्धगौडा मोदगी यांनी केला.

एपीएमसीमधील दलालांच्या कमिशनला तातडीने आळा घालावा, वजनातील गैरप्रकार थांबवावेत आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

२०२१ मधील आदेशानुसार साखर आयुक्तांचे कार्यालय तातडीने बेळगावला स्थलांतरित करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. ऊसदर, वजन आणि साखर उतारा (रिकव्हरी) यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑडिट ट्रायल पद्धतीची अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह आंदोलनकर्त्यांनी धरला.

गोवा-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७४८ ए च्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला. भूसंपादनाची प्रक्रिया अवैज्ञानिक पद्धतीने राबविण्यात आली असून, योग्य पूर्वसूचना आणि नकाशे उपलब्ध न करताच काम सुरू असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. महामार्गाच्या कामामुळे शेतजमिनींकडे जाण्यासाठी सर्व्हिस रस्ते उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

२०२६-२७ या गळीत हंगामातील उसाला एफआरपी, एसएपी आणि एक्स-फिल्ड पद्धतीनुसार दर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच एकरी २५ हजार रुपये आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात आली आहे. सरकारने या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सिद्धगौडा मोदगी यांनी दिला.

दरम्यान, आंदोलनस्थळी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या महत्त्वाच्या असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सायंकाळी एपीएमसी अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत सहभागी होऊन समस्यांवर चर्चा करण्याचे आवाहनही त्यांनी शेतकरी नेत्यांना केले.