बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महाजन अहवालाचा ठराव मांडण्यावरून सत्ताधारी गट आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर ठराव मांडता येईल का, याबाबत आता राज्य सरकारचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेळगाव सीमावादावर महाजन अहवालच अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी कन्नड संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेत असा ठराव मांडणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहिण्याचे निर्देश महापौर प्रीती कामकर यांनी दिले आहेत.

महानगरपालिकेच्या सभागृहात महापौर प्रीती कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य सभा पार पडली. सभेच्या सुरुवातीलाच नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी २५ हून अधिक कन्नड संघटनांच्या मागणीचा दाखला देत, सीमाप्रश्नावर महाजन अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करण्याची आग्रही मागणी केली. याला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या विषयावर सभागृहात चर्चा करणेच अयोग्य असल्याचे रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी ठणकावून सांगितले.

या वादावर स्पष्टीकरण देताना विधी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तो महानगरपालिकेच्या सभेत मांडता येणार नाही. मात्र, यावर रमेश सोंटक्की यांनी आक्षेप घेत हा मुद्दा अद्याप सुनावणीसाठी आलेला नसल्याने ठराव मांडता येतो, असा दावा केला.

महापौर प्रीती कामकर यांनी यावेळी भाषिक अस्मितेची बाजू सावरत, महानगरपालिका कन्नड रक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. कन्नड संघटनांच्या निवेदनाचा विचार करता, सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारचे मत मागवण्याचे पत्र धाडण्याचे निर्देश प्रीती कामकर यांनी दिले.

महापौरांनी या निर्णयाला ‘सर्वानुमते’ मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर करताच रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी पुन्हा आक्षेप घेतला. हा निर्णय सर्वानुमते नसून आमचा याला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर थेट मतदान घेण्याची मागणी रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी लावून धरली. सत्ताधारी पक्षनेते संतोष पडणेकर यांनीही मतदानाची तयारी दर्शवल्याने सभागृहात गोंधळ आणखी वाढला.