अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन

बेळगावमधील सुवर्ण विधानसौधमध्ये कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. मूर्ती एल. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाजाच्या प्रलंबित समस्या आयोगासमोर मांडल्या.

राज्याभरात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या अनेक समस्या असून, आयोग या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कडक पावले उचलत आहे, असे डॉ. मूर्ती एल. यांनी स्पष्ट केले. स्मशानभूमीसाठी जागा मंजूर करणे, जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेणे आणि सरकारी सवलती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे यावर त्यांनी भर दिला. तसेच एससीपी/टीएसपी निधीतून होणाऱ्या कामांची पारदर्शकता राखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सविस्तर माहिती फलक लावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

बैठकीत समाजाच्या विविध नेत्यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. बेळगाव जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे वाढवावीत आणि रिक्त असलेली ‘ड’ गट कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात यावीत, अशी मागणी दुर्गेश मेत्री यांनी केली. तर मल्लार्जुन राशिंगे यांनी कित्तूर आणि कणगला औद्योगिक वसाहतींमधील जागावाटप आणि सरकारी कंत्राटांमध्ये अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. याशिवाय महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना हक्कपत्र देणे, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सना ओळखपत्र मिळवून देणे आणि शिष्यवृत्तीचा प्रश्न यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस आयोगाचे सदस्य दिवाकर एन, सुनील उक्कली, गीता धावंशी, पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे , जिल्हा पोलीस प्रमुख के. रामराजन, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.