केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतन सुधारणांबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी बेळगावमधील राणी चन्नम्मा चौकात निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात थांबवल्याच्या निषेधार्थ, कर्नाटक राज्य सरकारी निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा घटकातर्फे राणी चन्नम्मा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

नुकतेच लोकसभेत अर्थविधेयक मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ एप्रिल २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनात सुधारणा करणे शक्य नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेचे नेते एस. जी. सिद्नाळ यांनी केली.

यापूर्वी १९७२ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पेन्शन देण्याबाबत भूमिका मांडली होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डी. एस. नक्कर यांनी १० वर्षे लढा देऊन “पेन्शन ही सरकारकडून मिळणारी भिक्षा नसून तो आमचा हक्क आहे,” असे ठामपणे मांडले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. आता अचानक पेन्शन सुधारणा थांबवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी उपाध्यक्ष एम. व्ही. हिरेमठ यांनी केली.

या आंदोलनात वीरूपाक्षय्या नीरलगिमठ, शिवपुत्र गंगापूर, केमपण्णा कोन्नूर, सुशीला राजपूत यांच्यासह मोठ्या संख्येने निवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले होते.