आरक्षण रोस्टर पद्धतीला विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्य आरक्षण महासंघाच्या वतीने २४ मार्च रोजी बेंगळुरू येथील फ्रीडम पार्कवर भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संघटनेचे नेते रवी पुजारी यांनी दिली.

शुक्रवारी बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत रवी पुजारी बोलत होते. जुन्या ५० टक्के आरक्षण नियमानुसार भरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून, सरकारने तातडीने भरतीची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

यापूर्वी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात केलेली वाढ संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचित समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे पुजारी यांनी म्हटले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ नेऊन केंद्रावर दबाव निर्माण करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच देशव्यापी जनगणनेची आकडेवारी येईपर्यंत सरकारने कोणताही एकतर्फी निर्णय घेऊ नये आणि अंतर्गत आरक्षण वाटपापूर्वी संबंधित समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

शिक्षण, वसतिगृह आणि नोकरी भरती संदर्भातील रोस्टर वाटपाचे सर्व जुने आदेश व परिपत्रके सरकारने मागे घ्यावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात बदल करून देण्यात आलेले नवीन जातीचे दाखले रद्द करून जुनेच प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, असे पुजारी यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेला निधी अन्य कामांकडे वळवणे थांबवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी आणि न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाची तालुकावार आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.

या पत्रकार परिषदेला राजेश पवार, के. एस. ममदापुरे, विठ्ठल वडर, अविनाश खानापुरे, राजू वडर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.