बेळगाव महानगरपालिकेकडून व्यावसायिक परवाना नूतनीकरणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ दंडाच्या विरोधात ‘द बेळगाव क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशन’ आणि ‘ट्रेडर्स कौन्सिल’ने बुधवारी महापौर आणि उपमहापौरांची भेट घेतली.

सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने व्यापाऱ्यांच्या समस्या मांडून दंडात्मक कारवाई तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाकडून कर्नाटक महानगरपालिका कायदा १९७६ च्या कलम ३५३ नुसार व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. विशेषतः केंद्र सरकारच्या ‘एमएसएमई उद्यम’ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही या कारवाईचा फटका बसत असल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास कमी करावा, असे गाऱ्हाणे या निवेदनातून मांडण्यात आले आहे.

याप्रसंगी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडताना सतीश तेंडुलकर म्हणाले की, ज्या व्यापाऱ्यांकडे वैध एमएसएमई नोंदणी आहे, त्यांना या जाचक दंडातून सवलत मिळणे आवश्यक आहे. परवाना शुल्कासाठी महापालिकेने ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास व्यापाऱ्यांची पायपीट थांबेल. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आज महापौरांची भेट घेतली असून येत्या दोन दिवसांत विशेष बैठक बोलावून व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन महापौर मंगेश पवार यांनी दिल्याचे सतीश तेंडुलकर यांनी सांगितले.

या शिष्टमंडळात सतीश तेंडुलकर यांच्यासह राजू पालीवाला, मुकेश खोडा, मुकेश संघवी, लालचंद चप्रू आणि नितेश जैन यांसह बाजारपेठेतील प्रमुख व्यापाऱ्यांचा सहभाग होता.