राज्य सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे सन २०२५-२६ च्या हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रति टन ५० रुपये याप्रमाणे हे अर्थसाहाय्य थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती ऊस विकास आणि साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये बोलावलेल्या बैठकीत एफआरपीव्यतिरिक्त प्रति टन १०० रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील ५० रुपये राज्य सरकार आणि उर्वरित ५० रुपये साखर कारखान्यांनी द्यावेत, असे ठरले होते. त्यानुसार सरकारने आपल्या वाट्याचा ३०० कोटींचा निधी आता विजापूरसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी खुला केला आहे, असे शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.

साखर आयुक्तांमार्फत हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला जाईल. शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना पुरवलेल्या उसाच्या नोंदीनुसार ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यांनीही आपल्या हिश्श्याचे ५० रुपये त्वरित द्यावेत, असे आदेश शिवानंद पाटील यांनी दिले आहेत.

चालू हंगामात राज्यातील ८१ साखर कारखान्यांनी गळीत प्रक्रिया राबवली असून आतापर्यंत ५२१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा हंगाम ६०० लाख मेट्रिक टन गाळपाचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. याच अंदाजानुसार ३०० कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आल्याचे शिवानंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राने ठरवलेली एफआरपी कमी असल्याने बेळगावसह राज्यभरात शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलने केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढत हा मदतीचा निर्णय घेतला होता. कारखानदारांनी सुरुवातीला असमर्थता दर्शवली असली तरी, सरकारने ५० टक्के भार उचलल्याने हा तिढा सुटला, असे शिवानंद पाटील यांनी नमूद केले.